कोरोना की तीसरी लहर से बचने की कवायद, पीएम मोदी ने 1500 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का दिया आदेश…
नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के चलते केंद्र सरकार ने तैयारी तेज कर दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर एक बड़ी बैठक की. इस बैठक में मोदी ने अधिकारियों को 1,500 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने का आदेश दिया. इन प्लांट्स को देश भर के अलग-अलग हिस्सों में स्थापित किया जाएगा.
पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में अधिकारियों से कहा कि वे जल्दी से जल्दी काम करना सुनिश्चित कर दें. इसके साथ ही बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने हॉस्पिटल स्टाफ को ऑक्सीजन प्लांट के संचालन और रखरखाव के लिए जरूरी ट्रेनिंग दिए जाने पर भी जोर दिया. इन ऑक्सीजन प्लांट्स की फंडिंग पीएम केयर्स फंड से की जाएगी. इससे देश में 4 लाख ऑक्सीजन बेड तैयार करने में मदद मिलेगी.
पीएम मोदी ने कहा कि हर जिले में ऐसे कुछ लोग होने चाहिए, जिन्हें ऑक्सीजन प्लांट्स के संचालन और रखरखाव के लिहाज से ट्रेनिंग दी जाए. भारत में मार्च से लेकर मई तक चली कोरोना की दूसरी लहर में बड़े पैमाने पर कोरोना के केस मिले थे. यही नहीं पहली लहर के मुकाबले इस बार ऑक्सीजन की कमी के मामले बहुत ज्यादा देखने को मिले थे. वहीं मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु समेत देश के तमाम शहरों में मेडिकल ऑक्सीजन, वेंटिलेटर बेड्स आदि तक की कमी पड़ गई थी.
पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि केंद्र सरकार के अधिकारियों को राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि अस्पतालों के स्टाफ की सही ट्रेनिंग हो सके. पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारों को नई तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर ऑक्सीजन प्लांट्स के कामकाज की मॉनिटरिंग की जा सके.
वहीं अधिकारियों ने पीएम मोदी को विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए एक प्रशिक्षण मॉड्यूल के बारे में जानकारी दी, जिसका उद्देश्य देश भर में लगभग 8,000 लोगों को प्रशिक्षण देना है. उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन संयंत्रों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए आईओटी का उपयोग करने के लिए एक पायलट भी किया जा रहा है.
बता दें कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आने की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं और भविष्य में ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो इसके लिए कदम भी उठा रहे हैं. महामारी की तीसरी लहर की चुनौतियों से निपटने के लिए गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23 हजार करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज को मंजूरी दी है.
